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राजस्थान के प्रमुख किलो के उपनाम/प्राचीन नाम

जल दुर्ग  किस दुर्ग का नाम है ― गागरौन दुर्ग । बादशाह दुर्ग किसका उपनाम है  ― बयाना दुर्ग । पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है  ― अजयमेरु दुर्ग । चिल्ह का टीला उपनाम है    ―  जयगढ़ दुर्ग । भरतपुर के दुर्ग का प्राचीन नाम  ― लोहागढ़ । गागरोण दुर्ग का प्राचीन नाम  ― डोडगढ़ , धूलरगढ़ । जालौर दुर्ग  का प्राचीन नाम – जाबिलपुर , सोनगिरी , सोनलगढ़ । राजस्थान का विंडसर महल ― राजमहल ( फग्यूर्सन ) । जोधपुर दुर्ग का प्राचीन नाम – मेहरानगढ़ ,मयूरध्वजगढ़ । आबू दुर्ग का किस नाम से जाना जाता है – अचलगढ़ । बूंदी का किला के उपनाम – तारागढ़ ( तिलस्मी किला ) । अजमेर के किले के उपनाम – तारागढ़ ,अजमेरु दुर्ग , गढ़बीठली । अकबर के किले का उपनाम – मैगजीन । नाहरगढ़ ( जयपुर ) का उपनाम – सुदर्शनगढ़ ।  के किले के प्राचीन नाम– नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग। बीकानेर के किले के उपनाम – जूनागढ़ । हनुमानगढ़ का किला का उपनाम – भटनेर दुर्ग । शेरगढ़ ( हाडौ़ती ) के किले उपनाम – कोशवर्धन दुर्ग । अलवर दुर्ग का उपनाम – बाला दुर्ग । बयाना दुर्ग के उपनाम – विजयमंदिरगढ़ । जैसलमेर के किले के ...

भारत के एक राज्य बराबर दुनिया के एक देश

आंध्र प्रदेश की जनसंख्या जर्मनी के बराबर है. अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या मॉरीशस के बराबर है. असम की जनसंख्या पेरू के बराबर है. बिहार की जनसंख्या मेक्सिको के बराबर है. छत्तीसगढ़ की जनसंख्या नेपाल के बराबर है. दिल्ली की जनसंख्या बेलारूस के बराबर है. गोवा की जनसंख्या एस्टोनिया के बराबर है. गुजरात की जनसंख्या इटली के बराबर है. हरियाणा की जनसंख्या यमन के बराबर है. हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या हांगकांग के बराबर है. जम्मू-कश्मीर की जनसंख्या जिम्बाब्वे के बराबर है. झारखंड की जनसंख्या इराक के बराबर है. कर्नाटक की जनसंख्या फ्रांस के बराबर है. केरल की जनसंख्या कनाडा के बराबर है. मध्य प्रदेश की जनसंख्या ईरान के बराबर है. महाराष्ट्र की जनसंख्या जापान के बराबर है. मणिपुर की जनसंख्या मंगोलिया के बराबर है. मेघालय की जनसंख्या ओमान के बराबर है. मिज़ोरम की जनसंख्या बहरीन के बराबर है. नगालैंड की जनसंख्या स्लोवेनिया के बराबर है. ओडिशा की जनसंख्या अर्जेंटीना के बराबर है. पंजाब की जनसंख्या मलेशिया के बराबर है. राजस्थान की जनसंख्या थाइलैंड के बराबर है. सिक्किम की जनसंख्या ब्रिटेन के बराबर है. तमिलनाडु की जनसंख्या...

कीरवाला-सेवड़ी 19.5 किलोमीटर नदी के दोनों ओर पाळ की पिचिंग करवाई जाएगी

सुंधामाता व जाविया के खोड़ेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली सांगी व खारी नदी से अतिवृष्टि और भारी बारिश में उफान आने पर अब दर्जनों गांवों में बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे। जल संसाधन विभाग की ओर से कीरवाला-सेवड़ी 19.5 किलोमीटर नदी के दोनों ओर पाळ की पिचिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा गेबियन स्ट्रक्चर से नदी में पानी के प्रवाह को धीमा भी किया जाएगा। नदी के प्राकृतिक बहाव को भी दुरुस्त किया जाएगा। जल संसाधन भिाग की ओर से बाढ़ बचाव के तहत 13.16 करोड़ की लागत से यह कार्य करवाए जाएंगे। ऐसे में क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बारिश के दौरान बनने वाले बाढ़ के हालात से निजात मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि सांगी नदी पर बाढ़ बचाव कार्य को लेकर राजस्व विभाग की ओर से नदी का सीमांकन हो रहा है। बागोड़ा तहसील क्षेत्र में नदी का सीमांकन हो चुका है। सीमांकन से नदी के प्राकृतिक बहाव का पता कर नदी के बहाव को दुरुस्त किया जाएगा। दरअसल, सुंधामाता व जाविया के खोड़ेश्वर महादेव मंदिर के पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली सांगी-खारी के बहाव में प्रति किलोमीटर 3 मीटर का ढलान है। अतिवृष्टि के दौरान नदी में ...

पंचायत चुनावी

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पंचायत चुनावी आहट तेज हो चली है, ऐसे में हर कोई नई सांठ गांठ बनाने को तैयार है। एक सितंबर से पंचायतों की पुनर्गठन और परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 27 अक्टूबर तक पूरी होगी। इसके बाद नवंबर में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का परिसीमन और पुनर्गठन कर लिया जाएगा।  ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन सबके बीच कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने से संबंधित योग्यताओं को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। जिसका निदान अब हो चुका है। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार पंचायत में दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अब 25 जुलाई 2019 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी ने खुद इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। जिला पंचायत राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य को लेकर हाईकोर्ट ने कानून पर कोई निर्णय नहीं...

पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती प्रवाह बना हुआ

राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण कई हिस्से जलमग्न हो गये वहीं कानोता क्षेत्र में एक जीप के बह जाने से उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई। कच्ची बस्ती से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जयपुर के जिलाधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि जयपुर के आसपास क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण जल भराव से प्रभावित जवाहर नगर की कच्ची बस्ती से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा के 15—20 दल के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के तीन दल विभिन्न स्थानों पर जल भराव वाले इलाकों में से पानी और मिट्टी निकासी के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि गलता घाटी के पास मीणा पेट्रोल पंप के पास एक एनीकट के टूटने से मिट्टी का जमाव हो गया है वहीं बगराना के पीछे रोडवेज के डिपो के पास कच्ची बस्ती में भरे पानी को रोडवेज डिपो की दीवार तोड़कर पानी निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद सेना को अलर्ट किया गया था। कानोता थाना के प्रभारी नरेन्द्र सिंह खीचड़ ने बताया कि कानोता—ब्रह्मप...

खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं ई-मित्र पर सर्वे फार्म भरवाकर खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे

जो लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं ई-मित्र पर सर्वे फार्म भरवाकर खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे उनके सरवेक्षण हेतु निर्देशिका कोविड-19 महामारी के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों तथा उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य /गेहूं का वितरण किया जाएगा ।इसके लिए प्रवासियों को ई मित्र पोर्टल पर सर्वे फार्म में अपनी जानकारी दर्ज कराकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे संबंधित आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड ,ओटीपी हेतु संबंधित मोबाइल कोरोनावायरस की परिस्थिति के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों एवं उसमें कार्यकारिणी को की श्रेणियां  1 हेयर सैलून में कार्य करने वाले कार्मिक  2 कपड़े धुलाई, प्रेस करने वाले कार्मिक, धोबी 3 फुटवेयर मरमत, पॉलिश करने वाले कार्मिक  4 घरों में साफ-सफाई, खाना बनाने वाले कार्मिक 5 ऐसे व्यक्ति जो चौराहे पर सामान बेचते हैं तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पका कर खाते हैं  6 रिक्शा या ऑटो चलाने वाले व्यक्ति 7 पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति  8...

खाद्य सुरक्षा

सूचना:- सभी खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवारो को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सरकार ने ई-मित्र पोर्टल पर बायोमेट्रिक सत्यापन चालू कर दिया है। जिनके  आधारकार्ड, जनआधारकार्ड में अपना मोबाइल नम्बर नही जुड़े हुवे हैं , वो तुरन्त जुड़वा ले। आगामी राशन वितरण सरकारी निर्देशानुसार 100% ओटीपी से  किया जाएगा.. ओटीपी नही आने पर  राशन वितरण उचित मूल्य की दुकान पर नही हो पायेगा। जिसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं की होगी। कोई भी उपभोक्ता राशन प्राप्त किये बिना न रहे ये वो सुनिश्चित करें। हम आपको बेहतर सेवाये उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है , सभी से अनुरोध है कि किसी को असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हुये उचित दूरी  बनाकर अपना सहयोग करें। सरकारी निर्देशों की पालना करें। <<<<<- like page and app ->>>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagraj.bhinmalcity https://www.facebook.com/bhinmalcity

जिले में धारा 144

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है।            इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोई संगठन, सार्वजनिक स्थल के प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देंगे। जिले में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर संबंधित उपखंड अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा। उनके लिये अधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा।           जिले के सभी कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि जब त...

जालोर होम क्वारेंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी

होम क्वारेंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी | जिले में कोरोना संक्रमण व्यक्तियों की होम क्वारेंटाइन दिवस के संबंध में फैली भ्रांतियों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार होम क्वारेंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी।  जिले के सभी कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ठ स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो सायंकाल 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। सार्वजनिक स्थान कार्यस्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करेंगे। <<<<<- like page and app ->>>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagraj.bhinmalcity https://www.facebook.com/bhinmalcity

राजस्थान में कोरोना के लिए सरकार बनाया यह प्‍लान

 राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण के 5 दर्जन मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं. ऐसे में संक्रमण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की सरकार ने भीलवाड़ा-मॉडल अपनाने का फैसला किया है. साथ ही बीमारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण और कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट का दायरा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. आपको बता दें कि रविवार रात जयपुर में एक साथ 39 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे. वहीं बीकानेर में भी 6 केस पाए गए. इस कारण प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 266 हो गई है. वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही सरकार ने भीलवाड़ा-मॉडल अपनाने का फैसला किया है. एक पाठक ने मुख्यमंत्री से भीलवाड़ा-मॉडल को लेकर सवाल पूछा था. इसके जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा-मॉडल के जरिए प्रदेश सरकार ने इस वायरस का संक्रमण रोकने में सफलता पाई है. इसको देखते हुए प्रदेश के अन्य शहरों में भी यही प्रक्रिया लागू की जा रही है. प्रदेश में डॉक्टरों की कमी से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में गहल...

देश के इतिहास में 73 साल बाद पहली बार वित्तीय आपातकाल लगाने की तैयारी

भारत में वित्तीय आपातकाल लागू होने की संभावनाएं बन गई हैं? सुप्रीम कोर्ट  में सेंट्रल फार अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज (सीएएससी) ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की है. जिसमें मांग की गई है कि कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए. वर्तमान केंद्र सरकार अपने बहुत सारे निर्णय,सुप्रीम कोर्ट  के माध्यम से पिछले वर्षों में कराने के लिए जानी जाती है. इस याचिका के दायर होने के बाद यह माना जा रहा है,कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है. केंद्र सरकार  को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने के अधिकार हैं. राज्यसभा में केंद्र सरकार (Government) का स्पष्ट बहुमत नहीं है. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव की मंजूरी आवश्यक है. ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सरकार (Government) की पहल पर उपरोक्त संस्था ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में याचिका दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू कराने का प्रयास शुरू कर दिया है. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि आपातकाल ल...

पीएमजीकेवाई की राशि जमा होने व भुगतान के संबंध में सूचना (जालोर)

लीड बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में सरकार द्वारा जमा की जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाइ) की राशि जमा होने तथा भुगतान की सूचना के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।             लीड बैंक ऑफिसर राजेन्द्र सोनी ने बताया कि जिन खातों का अंतिम अंक 0 या 1 है उन खातों में सरकार द्वारा 2 अप्रेल को राशि जमा की जाएगी तथा उसका भुगतान 3 अप्रेल को किया जायेगा। जिन खातों का अंतिम अंक 2 या 3 है उन खातों में सरकार द्वारा 3 अप्रेल को राशि जमा की जाएगी तथा उसका भुगतान 4 अप्रेल को किया जाएगा। जिन खातों का अंतिम अंक 4 या 5 है उनके खाते में 4 अप्रेल को राशि जमा होगी तथा उसका भुगतान 7 अप्रेल को किया जायेगा। जिन खातों का अंतिम अंक  6 या 7 है उन खातों में राशि 5 अप्रेल को जमा होगी तथा उसका भुगतान 8 अप्रेल को होगा। जिन खातों का अंतिम अंक 8 या 9 है उन खातों में सरकार द्वारा 6 अप्रेल को राशि जमा की जायेगी तथा उसका भुगतान 9 अप्रेल को किया जायेगा। <<<<<- like page and app ->>>>...

प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

केंद्र सरकार राज्यों को तत्काल उपलब्ध करवाए आर्थिक मदद इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल लागू करे केंद्र - मुख्यमंत्री जयपुर, 2 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रूपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही संकट की इस घड़ी में आवश्यक वस्तुओं, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल शीघ्र लागू करे। श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा बेसहारा एवं निराश्रितों, गरीबों, निर्माण श्रमिकों सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए फैसलों से अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना जैसी आपदा का सामना करने के लिए केंद्र सरकार का पर्याप्त सहयोग राज्यों के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश की उधार लेने की क्षमता 2 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदी के...

मत निकल, मत निकल, मत निकल कविता

शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल, तू जरा भी ना फिसल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम, जरा संभल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से, देश जाएगा दहल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बन्द तू किवाड़ कर, घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। <<<<<- like page and app ->>>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagraj.bhinmalcity   https://www.facebook.com/bhinmalcity

कोरोनावायरस से जंग में गरीबों-ज़रूरतमंदों को राहत के लिए केंद्र सरकार देगी 1.70 लाख करोड़ रुपये

कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रकोप के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेस किया. उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया. हम नहीं चाहते कि कोई भूखा या तंगी में रहे. सरकार गरीबों तक पैसा पहुंचाएगी. एक लाख 70 हजार करोड़ का राहत पैकेज सरकार देगी. ऐसे मौके पर मजदूर और गरीब को राहत जरूरी है. हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ले आए हैं. संकट के मौके पर गरीबों पर ज्यादा असर है. स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा. अन्न और धन से गरीबों को मदद मिलेगी.'' निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, ''पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई गरीब भूखा नहीं रहे. इसके तकत 5 किलो गेहूं या चावल तीन महीने तक मिलेगा. 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा. पीडीएस से मिलने वाले लाभ से इतर होगा. एक किलो दाल का भी प्रावधान. ये मुफ्त होगा.'' उन्होंने कहा, ''पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की किस्त खाते मे...

SBI ने खत्‍म किया मिनिमम बैलेंस का झंझट, 44 करोड़ ग्राहकों को बड़ा फायदा

स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए मिनि‍मम बैलेंस चार्ज का झंझट खत्‍म कर दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि अब स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट होल्‍डर्स को मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा. अब बैंक के ग्राहक अकाउंट में अपने हिसाब से बैलेंस रख सकेंगे. बैंक की ओर से इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा बैंक ने एसएमएस चार्ज को भी माफ कर दिया है. बता दें कि लंबे समय से स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनिमम बैलेंज चार्ज वसूली को लेकर आलोचना हो रही थी. बहरहाल, बैंक के इस फैसले से करीब 44 करोड़ से अधिक खाताधारकों को फायदा मिलने की उम्‍मीद है. अभी क्‍या है चार्ज? वर्तमान में एसबीआई के अलग- अलग कैटेगरी के सेविंग अकाउंट होल्‍डर्स को मिनिमम बैलेंस के तौर पर 1000 रुपये से 3000 रुपये तक मेंटेंन करना होता है. मेट्रो सिटी में रहने वाले एसबीआई के सेविंग अकाउंट होल्‍डर्स को मिनिमम बैलेंस के तौर पर 3000 रुपये, सेमी-अर्बन सेविंग अकाउंट होल्‍डर्स को 2000 रुपये और रुरल यानी ग्रामीण इलाके के सेविंग अकाउंट होल्‍डर्स को 1000 रुपये रखना होता है.

28 जनवरी को निकल सकती है पंचायत चुनावों की लॉटरी

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव से वंचित सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों की लॉटरी फिर से निकाली जाएगी। बताया जाता है कि 28 जनवरी को लॉटरी निकाली जा सकती है। इसे लेकर सभी जिला कलक्टर तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल सभी जिला कलक्टर को 5 फरवरी से पहले लॉटरी निकाले जाने की कार्रवाई पूरी कर उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी है। ग्रामीण पंचायत राज विभाग ने सभी जिला कलक्टर और उपखंड अधिकारियों को 3 दिन के भीतर दोबारा लॉटरी निकालने के आदेश दिए हैं। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलक्टर्स को आदेश जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के तहत पुनर्गठन और नवसृजन की अधिसूचना 15 नवंबर 2019, 1 दिसंबर 2019 और 12 दिसंबर 2019 के द्वारा गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों को शामिल करने के संबंध में वार्डों के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है। गठन की सूचना बिना देर किए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए, साथ में एक प्रति पंचायती राज विभाग को भी भेजी जाए ताकि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तय समय पर घोषित कर सके। सुप्रीम कोर्ट से सरकार...

1954 ग्राम पंचायतों के चौथे चरण में होंगे चुनाव, कार्यक्रम जारी

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राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर को राज्य की 9171 पंचायतों के लिए सरपंच एवं उनके वार्डों के पंच के पदों के लिए आम चुनाव तीन चरणों में कराये जान का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिनकी मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 04.12.2019 कोएवं अन्तिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को कर दिया गया है। इन पंचायतों के प्रथम चरण का मतदान दिनांक 17 जनवरी, द्वितीय चरण का मतदान 22 जनवरी, तीसरे चरण का मतदान 29 जनवरी होगा। राज्य सरकार की 1 दिसंबर की अधिसूचनाओं द्वारा पंचायत/पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया। इस पुनर्गठन में 449 पंचायतों का पुनर्गठन कर 173 नई पंचायतों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार के परिसीमन को उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.12.2019 द्वारा राज्य सरकार की दिनांक 15/16.11.2019 की अधिसूचनाओं एवं उनकी शुद्धि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 को छोडकर अन्य सभी अधिसूचनाओं को अपास्त कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार शेष रही 1954 पंचायतों की निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 28.12.2019 कर दिया गया है और अन्तिम प्रक...

12 जिलों की 166 पंचायतों की चुनाव तारीख बदली, यहां देखें कहां-कहां हुआ बदलाव

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  आयोग को बताया कि कई ग्राम पंचातयों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से पहले ही पूरा हो रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारियों की  पर चुनाव आयोग ने इनकी तिथियों में बदलाव किया है. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आम लोगों को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. की पंचायतों के चुनाव की तिथियों में किया गया है बदलाव - अजमेर की श्रीनगर पंचायत समिति की 7 ग्राम पंचायतों में 22 की जगह अब 17 जनवरी को मतदान होगा.  अलवर की उमैरण पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में 29 की जगह अब 22 जनवरी को होगा मतदान. - बाड़मेर की फागलिया पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायतों में 29 की जगह 17 जनवरी को मतदान होगा. - बाड़मेर की सेडवा पंचायत समिति की 10 ग्राम पंचायतों में 22 की जगह 17 जनवरी को मतदान होगा. - बाड़मेर की पायला कलां पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में 22 की जगह 17 जनवरी को मतदान होगा. - धौलपुर की सरमथुरा पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में 29 की जगह 22 जनवरी को होगा मतदान. - जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति की 12 ग्राम...

राजस्थान के निम्बावास गांव में है एशिया का सबसे बड़ा कीड़ी नगरा

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राजस्थान के निम्बावास गांव में है एशिया का सबसे बड़ा कीड़ी नगरा, डेढ़ सौ बीघा में करोड़ों चींटियां  जालौर। सबसे बड़ा महल, हवेली, कोई परिवार या कॉलोनी तो आपने खूब देखी होगी, मगर चीटियों की सबसे बड़ी 'कॉलोनी' देखनी हो तो राजस्थान के गांव निम्बावास चले आइए। इस कॉलोनी को स्थानीय भाषा में कीड़ी नगरी या कीड़ी नगरा भी कहा जाता है। दावा तो ये भी है कि नीम्बावास का कीड़ी नगरा संभवतया एशिया में सबसे बड़ा है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि नीम्बावास का कीड़ी नगरा करीब डेढ़ सौ बीघा में फैला है। यहां करोड़ों चीटियां रहती हैं और रोजाना चार क्विंटल दाना खपता है। भीनमाल से 13 किमी दूर है निम्बावास बता दें कि जालौर के भीनमाल कस्बे से 13 किलोमीटर दूर स्थित गांव निम्बावास के बाहर बोर्ड लगा है, जिस पर गांव में कीड़ी नगरा होने की जानकारी और कीड़ी नगरा से संबंधित आवश्यक बातें लिखी हैं। गांव निम्बावास में चारागाह भूमि पर बसे इस कीड़ी नगरे से ग्रामीणों को खास लगाव है। गांव के भामाशाहों यहां चीटियों के लिए अनाज रखने, कीड़ी नगरे को सींचने (चीटियों को दाना डालने) का पुख्ता बंदोबस्त कर रखा है। ...