राजस्थान में कोरोना के लिए सरकार बनाया यह प्‍लान

 राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण के 5 दर्जन मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं. ऐसे में संक्रमण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की सरकार ने भीलवाड़ा-मॉडल अपनाने का फैसला किया है. साथ ही बीमारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण और कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट का दायरा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. आपको बता दें कि रविवार रात जयपुर में एक साथ 39 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे. वहीं बीकानेर में भी 6 केस पाए गए. इस कारण प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 266 हो गई है. वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही सरकार ने भीलवाड़ा-मॉडल अपनाने का फैसला किया है.
एक पाठक ने मुख्यमंत्री से भीलवाड़ा-मॉडल को लेकर सवाल पूछा था. इसके जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा-मॉडल के जरिए प्रदेश सरकार ने इस वायरस का संक्रमण रोकने में सफलता पाई है. इसको देखते हुए प्रदेश के अन्य शहरों में भी यही प्रक्रिया लागू की जा रही है. प्रदेश में डॉक्टरों की कमी से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि कोरोना से जंग के लिए 235 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है. वहीं नॉन-मेडिकल वॉलंटियर को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में MBBS कर रहे फाइनल ईयर के छात्रों को भी इस काम में लगाने पर सरकार विचार कर रही है.

तब्लीगी जमात के सवाल पर बोले सीएम


दिल्ली में तब्लीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों के जरिए वायरस का संक्रमण फैलने के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे 765 लोगों की पहचान कर ली गई है. इनमें से 43 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है. वहीं कोरोना से बचाव के लिए राहत राशि के समुचित इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि सांसद या विधायक निधि की राशि जिला प्रशासन के माध्यम से खर्च की जाएगी. जो भी जनप्रतिनिधि कोरोना से बचाव के लिए जैसे-जैसे अपनी निधियों की अनुशंसा करेंगे, जिला प्रशासन उसके हिसाब से इस राशि का इस्तेमाल करेगा.


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