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गुर्जर आरक्षण: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को

गुर्जर आरक्षण मामले में  राजस्थान हाईकोर्ट  ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खण्डपीठ ने अरविंद शर्मा और बादल वर्मा की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में राजस्थान  पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम-2019  को चुनौती दी गई है. गुर्जर आरक्षण: एमबीसी का पांच फीसदी आरक्षण तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी संख्यात्मक अध्ययन के गुर्जर सहित 5 जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया है, जो असंवैधानिक है. वहीं अगर सरकार 50 प्रतिशत की सीमा को पार करती है तो यह विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जबकि प्रदेश में ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रेल को होगी. गत माह नौ दिन तक पड़ाव डाले रखा था गुर्जर समाज ने उल्लेखनीय है कि पांच फीसदी आरक्षण के मसले को लेकर गत माह गुर्जर समाज ने दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर नौ दिन तक पड़ाव डाले रखा था. गुर्जरों की मांग को द...

राजस्थान में ट्रेंड रहेगा कायम या नामुमकिन होगा मुमकिन

दुनिया के सबसे बड़े चुनावी संग्राम की तारीखों का ऐलान हो चुका है. सत्ता को बचाए रखने और सत्ता को हासिल करने के लिए दोनों तरफ सेनाएं या तो सज चुकी हैं या सजाई जा रही हैं. तमाम तरह के प्री पोल और ओपीनियन सर्वे भी सामने आ रहे हैं. देश के सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान में भी चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं. राजस्थान में 2014 की तरह ही इस बार भी 2 चरणों में मतदान होना है. दक्षिणी राजस्थान की 13 सीटों पर 29 अप्रैल को और उत्तरी राजस्थान की 12 सीटों पर 6 मई को मतदान होगा. राजस्थान की चुनावी फिजा पिछले कुछ साल में एक जैसे ट्रेंड स्थापित करती आई है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी ट्रेंड बरकरार रहेगा या फिर बदलाव की बयार बहेगी. सत्ता के साथ रहा राजस्थान का ट्रेंड राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं. पिछले 3 चुनावों का विश्लेषण करें तो सामने आता है कि मतदाताओं ने हर बार लोकसभा में उसी पार्टी की झोली भरी हैं जिसे विधानसभा में बहुमत दिया. 2003 में राज्य में बीजेपी की स...

11 अप्रैल को शुरू होगी वोटिंग, 23 मई को आएंगे नतीजे

देश का सियासी भविष्य तय करने वाले लोकसभा चुनाव का इंतजार अब खत्म हो चुका है. चुनाव आयोग ने यहां ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 7 चरणों में मतदान होगा. लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा वहीं 23 मई को वोटों की गिनती होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ऐलान किया कि पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 18 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 23 अप्रैल, चौथे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल, पांचवें चरण की वोटिंग 6 मई, छठा चरण 12 मई और सातवें व अंतिम चरण की वोटिंग 19 मई को होगी. पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटें, दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटें, तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटें, चोथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटें, पांचवे चरण में 7 राज्यों की 51 सीटें, छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटें और सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होगा. दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साथ ही कहा, 'कोई भी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्र...

अटॉर्नी जनरल का U-टर्न, कहा- चोरी नहीं हुए राफेल के दस्तावेज, उनकी फोटोकॉपी करवाई गई

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राफेल डील से जुड़े  दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी  हो गए हैं. हालांकि, शुक्रवार को अपने बयान से पलटते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में कहना चाह रहे थे कि डील की जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेज की फोटोकॉपी का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा कि डील के दस्तावेज सरकार के सीक्रेट दस्तावेज थे. वेणुगोपाल ने पीटीआई से कहा, "मुझे बताया गया कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं. यह पूरी तरह गलत है. यह कहना कि दस्तावेज चोरी हो गए थे पूरी तरह गलत है." अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राफेल डील से जुड़े  दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी  हो गए हैं. हालांकि, शुक्रवार को अपने बयान से पलटते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में कहना चाह रहे थे कि डील की जांच की मांग करने वाले याचिक...

सरसों के लिए 4200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना के लिए 4620 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित

राजस्थान के सरसों एवं चना उत्पादक किसानों को उनकी फसली का उचित मूल्य दिलाने के लिए राजफैड के माध्यम से कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार ने समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने बताया कि इसके लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं. आंजना ने बताया कि प्रदेश में कोटा संभाग में सरसों एवं चने की उपज जल्दी तैयार होकर मण्डियों में आ जाती है. इसलिए कोटा संभाग में सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद 15 मार्च से तथा चना खरीद 25 मार्च से प्रारम्भ करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि शेष संभागों में दोनो उपजों की खरीद 1 अप्रेल से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है. सहकारिता मंत्री ने बताया की अधिक से अधिक किसानों को राहत देने के लिए सरसों के 9 लाख मी.टन तथा चना के 5.50 लाख मी.टन खरीद लक्ष्य निर्धारण के प्रस्ताव भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि सरसों के लिए 4200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना के लिए 4620 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित है. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि किसानों का ऑनलाइन...

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शहीद जवानों के शव दिल्‍ली लाए गए, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि

पुलवामा हमले में शहीद जवानों के शव श्रीनगर से दिल्ली लाए गए हैं. पीएम मोदी ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है. जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष के कई नेताओं के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं. गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है. वहीं विदेश सचिव विजय गोखले ने शुक्रवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सुहेल महमूद को तलब किया. सूत्रों के मुताबिक, विदेश सचिव ने महमूद से कहा कि पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ त्वरित और भरोसमंद कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने पाक उच्चायुक्त को कड़े निर्देश दिए हैं. वहीं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर पहुंच चुके हैं. दूसरी तरफ, आतंकी हमले के विरोध में जम्मू को लोगों में खासा आक्रोश है जिसे देखते हुए जम्मू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि पुलवामा में हुए हमले के लिए आतंकियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी. पीएम ने इस मुद्दे की राजनीति नहीं करने की अपील की है और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी का सामना पूरा देश एकजुट होकर कर...