Bhinmal City Jalore (Rajasthan)

 राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण के 5 दर्जन मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं. ऐसे में संक्रमण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की सरकार ने भीलवाड़ा-मॉडल अपनाने का फैसला किया है. साथ ही बीमारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण और कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान के लिए रैपिड टेस्ट का दायरा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. आपको बता दें कि रविवार रात जयपुर में एक साथ 39 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे. वहीं बीकानेर में भी 6 केस पाए गए. इस कारण प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 266 हो गई है. वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही सरकार ने भीलवाड़ा-मॉडल अपनाने का फैसला किया है. एक पाठक ने मुख्यमंत्री से भीलवाड़ा-मॉडल को लेकर सवाल पूछा था. इसके जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा-मॉडल के जरिए प्रदेश सरकार ने इस वायरस का संक्रमण रोकने में सफलता पाई है. इसको देखते हुए प्रदेश के अन्य शहरों में भी यही प्रक्रिया लागू की जा रही है. प्रदेश में डॉक्टरों की कमी से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में गहल...

भारत में वित्तीय आपातकाल लागू होने की संभावनाएं बन गई हैं? सुप्रीम कोर्ट  में सेंट्रल फार अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज (सीएएससी) ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की है. जिसमें मांग की गई है कि कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए. वर्तमान केंद्र सरकार अपने बहुत सारे निर्णय,सुप्रीम कोर्ट  के माध्यम से पिछले वर्षों में कराने के लिए जानी जाती है. इस याचिका के दायर होने के बाद यह माना जा रहा है,कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है. केंद्र सरकार  को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने के अधिकार हैं. राज्यसभा में केंद्र सरकार (Government) का स्पष्ट बहुमत नहीं है. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव की मंजूरी आवश्यक है. ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सरकार (Government) की पहल पर उपरोक्त संस्था ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में याचिका दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू कराने का प्रयास शुरू कर दिया है. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि आपातकाल ल...

लीड बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में सरकार द्वारा जमा की जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाइ) की राशि जमा होने तथा भुगतान की सूचना के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।             लीड बैंक ऑफिसर राजेन्द्र सोनी ने बताया कि जिन खातों का अंतिम अंक 0 या 1 है उन खातों में सरकार द्वारा 2 अप्रेल को राशि जमा की जाएगी तथा उसका भुगतान 3 अप्रेल को किया जायेगा। जिन खातों का अंतिम अंक 2 या 3 है उन खातों में सरकार द्वारा 3 अप्रेल को राशि जमा की जाएगी तथा उसका भुगतान 4 अप्रेल को किया जाएगा। जिन खातों का अंतिम अंक 4 या 5 है उनके खाते में 4 अप्रेल को राशि जमा होगी तथा उसका भुगतान 7 अप्रेल को किया जायेगा। जिन खातों का अंतिम अंक  6 या 7 है उन खातों में राशि 5 अप्रेल को जमा होगी तथा उसका भुगतान 8 अप्रेल को होगा। जिन खातों का अंतिम अंक 8 या 9 है उन खातों में सरकार द्वारा 6 अप्रेल को राशि जमा की जायेगी तथा उसका भुगतान 9 अप्रेल को किया जायेगा। <<<<<- like page and app ->>>>...

केंद्र सरकार राज्यों को तत्काल उपलब्ध करवाए आर्थिक मदद इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल लागू करे केंद्र - मुख्यमंत्री जयपुर, 2 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रूपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही संकट की इस घड़ी में आवश्यक वस्तुओं, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल शीघ्र लागू करे। श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा बेसहारा एवं निराश्रितों, गरीबों, निर्माण श्रमिकों सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए फैसलों से अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना जैसी आपदा का सामना करने के लिए केंद्र सरकार का पर्याप्त सहयोग राज्यों के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश की उधार लेने की क्षमता 2 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदी के...