गहलोत सरकार ने बढ़ाई पेंशन, फिर शुरू होगी कानून और पत्रकारिता यूनिवर्सिटी

अशोक गहलोत कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में कई बड़े और अहम फैसले किए हैं. प्रदेश में अब मेयर, सभापति और अध्यक्ष का निर्वाचन सीधी पद्धति से होगा. वहीं पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की बाधा को हटा दिया गया है.  इसके साथ ही डॉ. आंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है.

शनिवार को सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट की पहली बैठक के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रेस बीफ्रिंग में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. डॉ. रघु शर्मा और ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बताया कि जन घोषणा-पत्र का अनुमोदन कर दिया गया है.

जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन होगा. इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया गया है. इसके तहत जिन्हें पहले 500 रुपए मिलते थे उन्हें अब 750 रुपए और जिन्हें प्रतिमाह 750 मिलते थे उन्हें अब 1000 रुपए मिलेंगे. कैबिनेट के फैसले आज से ही लागू होंगे. अगले महीने से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी.

पूर्ववर्ती सरकार के छह महीने के कामकाज की समीक्षा होगी

पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षिणक योग्यता की बाधा को हटा दिया गया है. कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेगा. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर में आयोजित पंचायतीराज प्रतिनिधियों के सम्मलेन में इसकी घोषणा की थी.

डॉ. आंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को फिर से शुरू होंगे दोनों ही विश्वविद्यालयों को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था. पूर्ववर्ती सरकार के छह महीने के दौरान हुए कामकाज की समीक्षा की जाएगी. इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा.


लेटर पैड में किसी जनप्रतिनिधि का फोटो नहीं लगेगा
डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकारी लेटर पैड में किसी जनप्रतिनिधि की फोटो नहीं लगेगी, पहले की तरह अशोक चिन्ह ही होगा. अल्पकालीन फसली ऋण माफी के लिए अंतर विभागीय समिति का गठन किया जाएगा. संविदाकर्मियों की समस्या के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी संविदाकर्मियों की समस्याओं का समाधान करेगी.